Loading...
बैठकले भाषासम्बन्धी विषयमा सरकारले ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ’ भनेर संविधानको धारा ६ मा संशोधन गरेको छ ।
उक्त धारामा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन्’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालमा बोलिने जतिपनि राष्ट्र भाषा छन्, ती भाषालाई भाषासम्बन्धी आयोगले तिनको छनोट र पहिचान गरेर सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारले ती भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
त्यसैगरी, बैठकले नागरिकतासँग सम्बन्धित संशोधनमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयलाईमात्रै संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
संविधानको धारा ११ मा ‘नेपाली पुरुष नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था’ पहिलेकै संविधानमा भएको उल्लेख गर्दै संशोधनमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा ‘आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भनिएको छ ।
मन्त्री लेखकका अनुसार यो व्यवस्था नेपालको पुरुष नागरिकसँग कुनै विदेशी महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको भए त्यस्तो महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिता दिने र यसको व्यवस्था संघीय कानुनमा गरिनेछ ।
नेपालको नागरिता ऐन, २०२० र नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्था र नेपालका पहिलेका संविधानले पनि अंगीकार गरेको व्यवस्थालाई नै समायोजन गरिएको मन्त्री लेखकले स्पस्ट गरे ।
त्यसैगरी, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा सबै प्रदेशबाट आठ–आठजना गरेर बराबर संख्यामा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था रहेकामा अब प्रत्येक प्रदेशबाट तीनजना (एक महिला, एक दलित र एकजना अपांगता भएको व्यक्ति)को प्रतिनिधित्व गर्ने र त्यसरी प्रतिनिधित्व गर्दा सातओटा प्रदेशबाट २१ जना प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व गर्ने ५६ जनामध्ये ३५ जनामा प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याका अनुपातमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
३५ जनामध्येमा १४ जना महिला आउने गरेर संघीय कानुनले व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।
बैठकले संघीय सीमांकनका लागि संविधानको अनुसूची ४ मा संशोधन गर्दै प्रदेश नम्बर–४ र प्रदेश नम्बर–५ को सीमांकनमा हेरफेर गरिएको छ ।
संशोधनमा प्रदेश नम्बर–४ मा भएका जिल्लाहरु गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), रोल्पा, प्यूठान र रुकुमको पूर्वी भागलाई राखिएको छ ।
त्यसैगरी, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तादेखि पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियालाई प्रदेश नम्बर–५ मा राखिएको छ ।
त्यसैगरी, मंगलबारको बैठकले संघीय सीमांकन आयोग गठन गरेको र त्यसको कार्यादेशलाई पनि टुंगो लगाएको मन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।
त्यस आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारलाई पनि अन्तिमरुप दिएको उल्लेख गर्दै उनले सीमांकनसम्बन्धी सबै विषय अध्ययन गरेर सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्ने, आयोगले अध्ययन गर्दा सरोकारवालासँग विगतको सम्झौतासमेतका आधारमा छलफल गर्ने र राज्य पुनःसंरचनाबारे यसपूर्वका प्रतिवेदनको अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
उनले सरकारले अगाडि बढाएको मस्यौदाका विषयमा कसैले पनि असहमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको उल्लेख गर्दै यो संशोधनले सबैको मागलाई सम्बोधन गर्ने बताए ।
सबै राजनीतिक दलले भूगोल र जनसंख्याका आधारमा मानेर संघीतामा जाने भनेको र सबैले सहमति गरेअनुसार नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको उनले दाबी गरे ।
‘प्रदेश सीमाकाबारेमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले विगतमा भएको सहमतिअनुसार नै निर्णय भएकाले त्यसमा विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन’–उनले भने ।
उनका अनुसार यो संशोधनले संविधानलाई क्रियाशील बनाउने र संविधानको कार्यान्यन गर्दै मुलुक निर्वाचनतर्फ जाने ढोका खोल्ने र संविधानको स्वीकार्यतालाई विस्तार गर्ने बताए ।
मन्त्री लेखकले संविधान संशोधनको प्रस्ताव त
Loading...
Post a Comment