Loading...
पति
र पत्नीबीच पत्नीका कारण सम्बन्धविच्छेद भए अंश दाबी गर्न नमिल्ने नयाँ
कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पत्नीले आफ्नै इच्छाले
सम्बन्धविच्छेदको निवेदन अदालतमा दर्ता गर्दा पतिका कारण सम्बन्धविच्छेद
गर्ने अवस्था आएको प्रमाण नपुगे अंश दाबी गर्न नमिल्ने व्यवस्था प्रस्तावित
भएको हो । यो खबर आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
संसद्को
विधान समितिमा विचाराधीन मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयकको देवानी संहितामा
यस्तो प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमाथिको छलफल सकेर सांसद राधेश्याम
अधिकारी संयोजक रहेको उपसमितिले समिति सभापति गङ्गा चौधरीसमक्ष मङ्गलबार
प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
संयोजक अधिकारीले संहितामा मुलुकी ऐनका ६०
प्रतिशत प्रावधान, सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेका नवीनतम नजिर र केही
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत समेटेर उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको बताए।
अधिकारीले सम्पत्तिमा इच्छापत्र, गैरआवसीय नेपालीको अचल सम्पत्ति
हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था र विवाह तथा अंशबण्डामा नवीनतम पक्षहरू
समेटिएको बताए।
उपसमितिको प्रतिवेदन
अनुसार सम्वन्धविच्छेद गर्न पुरुषका लागि मुलुकी ऐनको प्रचलित व्यवस्थामा
परिमार्जन भएको छ । अहिले पुरुषले सम्बन्धविच्छेदका लागि गाविसबाट
प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा प्रस्तावित व्यवस्थामा जिल्ला अदालतबाट
प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन् । महिलाको हकमा भने अहिले पनि अदालतबाटै
प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
यस्तै
सम्बन्धविच्छेदमा पतिपत्नी दुवैले चाहेको अवस्थामा तत्काल प्रक्रिया सुरु
हुनेछ । दुईमध्ये एकको मात्र इच्छा भएमा सहमतिका लागि एक वर्ष अदालतले
‘कुलिङ पिरियड’को समय दिनेछ । एक वर्षसम्म पनि मिल्न नसकेको अवस्थामा भने
अदालतले सम्वन्धविच्छेद गराइदिनुपर्नेछ । उपसमितिले मूल विधेयकको दफा ९८
मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी त्यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रस्तावित
प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, “दफा ९७ बमोजिम पति र पत्नीबीच
मेलमिलाप गराउन अदालतले सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति र पत्नीले मञ्जुर
नगरेमा निवेदन परेको एक वर्षपछि अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गराइदिनुपर्नेछ । ”
यस्तै
उपसमितिले गैरआवासीय नेपालीले राजनीतिक अधिकार बाहेकका आर्थिक, सामाजिक र
सांस्कृतिक अधिकार उपयोगका लागि संविधानले अधिकार दिएकाले अचल सम्पत्ति
हस्तान्तरणको व्यवस्थालाई सहज बनाएको छ । विदेशमा कुनै पनि अंशियार रहेका
कारणले अंशबन्डा हुन नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्दै उपसमितिले विदेशमा रहेको
अंशियारको अधिकृत वारेसनामा भएमा अंशबन्डाको प्रक्रिया अगाडि बढ्नसक्ने
व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । उपसमितिले गुठी स्थापना र सञ्चालनमा पनि नयाँ
व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
Loading...
Post a Comment