Loading...
संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गर्दै संसद प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतले गरेको संसद अवरोधलाई देखाएर चुनाव टार्ने प्रयासमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल आयोगको प्रतिवेदन बुझेपछि निर्वाचन घोषणा गर्न वाध्य हुनु पर्ने भएकाले प्रतिवेदन नबुझ्ने रणनीतिमा पुगेका हुन् । शनिवार मधेसी मोर्चासँगको वर्तामा मोर्चाकै आग्रहमा प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन नबुझ्ने आश्वासन दिएका थिए ।
पुस १ गते आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेरै प्रतिवेदन बुझाउन समय मागेका थिए । आयोगले पुस ६ गते बुधबारका लागि समय मागेकोमा प्रधानमन्त्रीले मंगलबारसम्म खबर गर्ने बताएका थिए । मंगलवार साँझसम्म पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट खबर नआएपछि आयोगका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बुधबार समय नमिल्ने बरु दुई–चार दिन पर्खने जवाफ दिएको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले हालै सत्तारुढ कांग्रेससहित मधेसी मोर्चासँगको बैठकमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन नबुझ्ने सहमति गरेका छन् । आयोगको प्रतिवेदन बुझेपछि निर्वाचन टार्ने बाहना नहुने भएकाले उनले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरेका हुन् । ‘आयोगलाई फागुनसम्मको अवधि बाँकी छँदाछदै हतारमा किन प्रतिवेदन बुझाउने कुरा गर्नुहुन्छ’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै आयोगका एक सदस्यले भने, ‘हामी छिटै आयोगका तर्फबाट प्रतिवेदन बुझाउन चाहन्छौं । आयोगको कारण स्थानीय तहको चुनाव घोषणा हुन सकेन भन्न पाउनुहुन्न भनिदिएका छौं ।’
प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ दाहालले चैतभित्र स्थानीइ तहको निर्वाचन गर्ने उद्घोष गर्दै मंसिर भित्र आयोगको प्रतिवेदन बुझाउन उर्दी जारी गरेका थिए । तर, जब आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने समय माग्यो प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न इन्कार गरिरहेका छन् । आयोगले दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि उनैको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई साबिक इलाकालाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न थपेको कार्यविधि अनुरुप प्रतिवेदन बुझाउन खोजेको हो ।
आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न इन्कार गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले गतसाता बैशाखसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सार्वजनिक मन्तब्य दिएका थिए । तर, शनिवार मधेसी मोर्चासँगको बैठक र भारतीय राजदूत रन्जित रेसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन विना चुनाव नगर्ने भनाई सार्वजनिक गरेका छन् । भारतीय राजदूत रे र मधेसी मोर्चासँगको बैठकमा उनले संविधान संशोधन विना चुनाव घोषणा नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । चुनाव घोषणा गर्ने दाहालको सार्वजनिक भनाईप्रति भारतीय राजदूत रेले आपत्ती जनाएपछि दाहालले पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन नै नबुझ्ने वाचा गरेका थिए । त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन विना चुनाव हुन नसक्ने मन्तब्य दिन थालेका हुन् ।
भारतीय राजदूत रे र मोर्चासँगको बैठकपछिको नयाँ रणनीति अनुरुप आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न प्रधानमन्त्रीले नमानेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहाल कहिले प्रमुख प्रतिपक्ष सहितको छलफलमा संविधान संशोधन थाती राखेर स्थानीय तह होइन स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सहमति गर्छन् त कहिले मधेसी मोर्चासँग संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा नजाने भनी सहमति गर्छन् । मोर्चालाई देखाएर उनी आयोगको प्रतिवेदन नै नबुझ्ने दाउमा छन् ।
संवैधानिक व्यबस्था अनुसार आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनासाथ अहिलेको स्थानीय निकाय स्वतः खारेज हुन्छ । स्थानीय निकाय खारेज हुनुको अर्थ मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ३०३ को उपधारा १ मा हाल कायम रहेका स्थानीय निकायहरु स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म मात्र कायम रहने उल्लेख छ । आयोग प्रतिवेदन बुझाउनासाथ त्यो कार्यान्वयनमा जाने संवैधानिक बाध्यताका कारण चुनाव टार्न आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न नमानेका हुन् । आयोगको प्रतिवेदन बुझेपछि चुनाव नगरे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पद संकटमा पर्ने बुझेका छन् । त्यसैले उनी आज भोलि भन्दै आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न मानिरहेका छैनन् ।
आयोग स्रोतका अनुसार, अब एक दुई दिनमा प्रधानमन्त्रीले समय दिएनन् भने आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन दर्ता गराएर पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगको म्याद फागुनसम्म भए पनि निर्वाचन गराउनु पर्छ भन्दै हिजो आयोगलाई चाडै प्रतिवेदन बुझाउन दबाब दिने प्रधानमन्त्री अहिले भने आयोगसँग तर्किएर भाग्न थालेका छन् । चक्रपथ.कम बाट
Loading...
Post a Comment